पृष्ठभूमि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकताको रूपमा राखिएको छ। कोभिड-१९ का कारण नेपालका उद्योग, व्यवसाय र व्यापारका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै विदेशी नागरिकहरू फर्केको अवस्थामा उपयुक्त किसिमका तालिम र प्रशिक्षणको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई त्यस्ता खाली भएका रोजगारीका क्षेत्रमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा तालिम, प्रशिक्षण तथा रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि उल्लेख्य मात्रामा बजेट छुट्टाइएको छ। प्रदेशमा संचालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइउड तथा फर्निचर कारखानाहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५०,००० स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूद्वारा प्रतिष्थापन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरण गरी १०९ वटै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड-विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू. ६५ करोड छुट्टाइएको छ भने कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमका लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। गतवर्ष स्थापना गरिएको सहकारी विकास कोषको रकम रू. २० करोड पुर्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत उद्यम विकास कोष स्थापना गरी स्वरोजगार गर्न चाहने युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरिएको छ। करिब ५०,००० हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी २० लाख क्युविक फिट काठ उत्पादन गर्ने र यसमार्फत करिब १५,००० जना बराबरको वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। वनमा आधारित लघु तथा मझौला उद्योग स्थापना र संचालनका लागि रू. ४.८ करोड विनियोजन गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूको रोजगारीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बजेटको व्यवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आँकलन छ भने रोजगारीकै लागि भनेर रू. ५० करोड बजेटको फुटपाथ निर्माण कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने क्षेत्र पहिचान गरी बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने हेतुले प्रदेशका इटा उत्पादक संघसँग छलफल भएको छ। मंसिरदेखि जेठसम्म संचालनमा आउने २३५ इटा उद्योगहरूले मिस्त्री र प्राविधिकबाहेक झण्डै ३५,००० जना कामदारलाई रोजगारी दिनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका सिमेन्ट उत्पादकहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा जानकारी गराइए अनुसार देशभर ६१ सिमेन्ट उद्योग रहेकोमा यस प्रदेशमा ४६ उद्योग रहेको र औसतमा एउटा उद्योगले २५० जनालाई रोजगारी दिने गरेका छन्। सिमेन्ट कारखानाहरूले ५ देखि १० हजार जनालाई रोजगारी दिनसक्ने संभावना देखिन्छ। अन्य रोजगारदाता र रोजगारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र संवाद गर्ने क्रम जारी छ। यसैबीच बुटवल उद्योग वाणिज्य सँघ, रुपन्देही उद्योग सँघ, रुपन्देही व्यापार सँघलगायतका प्रतिनिधिहरूसँग एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी आवश्यक सहयोग र समन्वयको लागि अनुरोध गरिएको छ।

२०७७ सालको असोजसम्म करिब १ लाख जना श्रमिक भारतबाट र करिब १० हजार जना अन्य देशबाट प्रदेशमा फर्केको अनुमान छ। तीमध्ये धेरैजनाले उपयुक्त रोजगारी भेट्न नसकेको अवस्था छ भने पछिल्लो समय कामको खोजीमा ती नागरिकहरू भारततिर फर्कने शिलशिला शुरू भएको छ। एकातिर रोजगारदाताहरूले जनशक्ति नपाएर पेशा व्यवसाय संचालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा जनताहरूले रोजगारीका अवसर नपाएर बस्नुपरेको छ। यस्तोमा प्रदेशभित्रै उपलब्ध रोजगारीका अवसरमा प्रदेशबासी जनतालाई जोड्नका लागि एक सेतु वा पुल अपरिहार्य रहेको आवश्यकता महसुस गरी प्रदेश योजना आयोगले सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश रोजगार पोर्टल विकास गरेको छ। हिजो २०७७ साल कार्तिक २७ गते प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद के.सी.बाट उक्त पोर्टलको शुभारम्भ गरी संचालनमा ल्याइएको छ। पोर्टल हाललाई rojgari.lumbini.gov.np वेवसाइटमा उपलब्ध छ भने २ हप्ताभित्र मोबाइल एपमार्फत पनि उपलब्ध हुनेछ।

प्रदेश रोजगार पोर्टलको सोच

रोजगार पोर्टलले बेरोजगार जनशक्ति र रोजगारदाताबीच एक सेतुको काम गर्नेछ। दुवै पक्षले आफ्नो प्रोफाइल राख्न सक्ने र अर्को पक्षसम्म पहुँच पुग्ने व्यवस्था हुनेछ। बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउने आशामा पोर्टलमा आबद्ध हुनेछन्। रोजगारदाताहरू कर्मचारी प्राप्त हुने आशामा पोर्टलमा आबद्ध हुनेछन्। रोजगारदाताको थप आकर्षणको लागि पोर्टलमार्फत माग गरी पूर्ति गर्ने कर्मचारीको संख्याको आधारमा विभिन्न प्याकेज बनाई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ। यस्ता तालिम तथा प्रशिक्षणको लागि मन्त्रालयहरूका कार्यक्रमसँग जोडेर मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्।

रोजगारी सिर्जना हालको लागि यक्षप्रश्न भएको र बजेटको समेत प्राथमिकता भएको हुँदा पोर्टलको संचालन मार्फत प्रदेशका पेशा व्यवसायी र रोजगार आकांक्षीहरूलाई उल्लेखनीय योगदान पुग्ने र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी योगदान पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।  

लक्ष्य तथा उद्देश्य

·       तत्कालका लागि प्रदेश सरकारले सूचना संप्रेषण, तालिम, प्रशिक्षण, बीमा तथा सुरक्षाका प्रवन्ध लगायतका विषयमार्फत आवश्यक सहजीकरण समेत गरी रोजगारदातालाई उत्प्रेरित गर्दै कम्तीमा ५० हजार जना नागरिकलाई प्रदेशमा उपलब्ध रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने।

·       दीर्घकालमा प्रदेशमा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण रोजगारीका अवसरहरू तथा उपलब्ध जनशक्तिका सिप, अनुभव, शैक्षिक योग्यताजस्ता विवरणहरू सूचीकृत हुने रोजगारसम्बन्धी एकद्वार सूचना केन्द्रको रूपमा पोर्टलको विकास हुने।

·       रोजगारसम्बन्धी माग र आपूर्तिका तथ्याङ्कहरू संकलन र विश्लेषण गरी रोजगारका लागि आवश्यक नीति नियम र कार्यक्रमहरू विकास तथा संचालन गर्ने।

पोर्टलका विशेषताहरू

पोर्टलमा हरेक व्यक्तिले वैयक्तिक विवरणसहितको प्रोफाइल बनाउन सक्नेछन् भने हरेक रोजगारदाता निकायले पनि आफ्नो दर्ता गर्ने र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न सक्नेछन्।

रोजगारदाताले सिप, अनुभव र योग्यताको आधारमा व्यक्ति पहिचान गरी सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।

रोजगारी खोजेका व्यक्तिले रोजगारका उपलब्ध सबै अवसरहरू खोज्न र पोर्टलमार्फत नै आवेदन दिन सक्नेछन्।

रोजगारीका अवसरहरू किसिमको आधारमा, ठाँउको आधारमा तथा अन्य आधारमा खोज्न र सूचीकृत गर्न मिल्नेछ।

पोर्टलमा समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसार पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, परामर्श सेवा, होटेल रेष्टुरेन्टजस्ता सेवा क्षेत्र, सबैखाले उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रहरूका रोजगारका अवसरहरू समावेश गरिनेछ।

पोर्टलमा दर्ता हुन, रोजगारीको विवरण पेश गर्न तथा रोजगारीको अवसर खोज्न कुनै शुल्क लाग्नेछैन। तत्कालको लागि प्रदेश योजना आयोगले समग्र संयोजन गर्नेछ भने सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानले प्राविधिक पक्षको नेतृत्व गर्नेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छुट्टै एकाई स्थापना गरी निरन्तर संचालनको व्यवस्था गरिनेछ। पोर्टलको एक झलक तल देखाइएको छ।

कार्यान्वयनको मार्गचित्र

·       प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच आवश्यक छलफल गरी आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुरूपका सबै प्रयास गर्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र सँघीय निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्ने।

·       प्रदेश सरकारका १७० वटा कार्यालयहरूलाई सुसूचित गरी रोजगार आकांक्षी तथा रोजगारदाताहरूलाई आबद्ध गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

·       आवश्यक तालिम तथा जानकारी उपलब्ध गराई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत सबै स्थानीय तहमा रहेका सहजकर्ताहरू तथा PLGSP कार्यक्रमअन्तर्गतका IT अधिकृतहरूलाई परिचालन गर्ने।

·       सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वडाहरूमा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूलाई पोर्टलको प्रचार प्रसारमा समेत परिचालन गर्ने।

·       सबै स्थानीय तहहरूलाई संयुक्त अभियानको रूपमा सहभागी हुन अनुरोध गरी पत्राचार र समन्वय गर्ने र वडा कार्यालयहरूमा सहयोगी कक्ष वा डेस्क व्यवस्था गरी काम गर्ने। वडा तहमा फोकल पर्सन तोक्ने व्यवस्था गर्ने।

·       संचारका सबै खाले माध्यमहरूको सहयोगमार्फत पोर्टलसम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने।

·       संभावित रोजगारदाता, उद्योगी, व्यवसायी, सेवाप्रदायकहरूसँग व्यापक छलफल र संवाद गरी पोर्टलबाट लाभ लिन अनुरोध गर्ने। तालिम तथा अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्ने विषयमा आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने।

·       इटा उद्योग, सिमेन्ट उद्योगजस्ता ठूला रोजगारदाता क्षेत्रहरूसँग अन्तरक्रिया गरी तत्काल रोजगारीमा जोड्ने विषयमा समन्वय गर्ने।

·       पोर्टलको सफलतापूर्वक निरन्तर रूपमा संचालन हुने परिपाटी विकास गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने।